गृह मंत्रालय ने विदेशियों के लिए (न्यायाधिकरण) आदेश, 1964 में संशोधन किया है, और सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में जिला मजिस्ट्रेटों को अधिकार दिया है कि वे यह तय करने के लिए न्यायाधिकरण स्थापित करें कि भारत में अवैध रूप से रहने वाला व्यक्ति विदेशी है या नहीं।
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सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि जिन विदेशियों को उनके मूल देश में नहीं भेजा जा सकता है, उन्हें हमेशा के लिए असम के हिरासत केंद्रों में नहीं रखा जाना चाहिए।
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असम में नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटिजन्स (NRC) को निलंबित करने की मांग के बाद सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को केंद्र को फटकार लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि NRC प्रक्रिया को नष्ट करने के लिए मंत्रालय अलग-अलग कहानियों के साथ आता है।
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